Saturday, April 29, 2017  |    

दलहरुबीच सात प्रदेशमा सहमति, फोरम लोकतान्त्रिकको असहमती

प्रकाशित मिति: 2015/08/22

प्रमुख तीन दलविच सात प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । यसअघि ६ प्रदेशमा सहमती कायम भए पनि यसबारे तिव्र असहमती जाहेर भएसँगै दलहरुविच सात प्रदेश बनाउने सहमती गरेका हुन् । फोरम लोकतान्त्रिकले भने तीन दलहरुविच भएको उक्त सहमतीमा विमती राख्दै समितिबाट बाहिरिएको छ । 
परिमार्जित प्रदेश सिमाङ्कनमा १ र २ नम्बर प्रदेश यसअघि कै कायम छ भने राजधानी रहेको ३ नम्बर प्रदेशमा पर्साको ठोरी गाविसलाई राखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश ६ लाई दुई भागमा बाँडिएको छ । जसअनुसार कर्णाली नदीको पूर्वमा एक प्रदेश र पश्चिममा अर्को प्रदेश हुनेछ । नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थारु बाहुल्य क्षेत्रमा एकै प्रदेश हुनुपर्ने मत मतसहित माओवादीले फरक मत राखेको छ । 
तीन दलविच कायम यो सहमति मस्यौदा समितिमा पठाएपछि मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको विधेयक परिमार्जन गरी संविधान सभामा पेश गर्नेछ । 
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. भट्टराईले धर्म, मत प्रतिशत सीमा र न्यायपालिकाका केही विषय तथा महिला र दलितका विषयमा पनि केही सहमति कायम गर्न बाँकी रहेकाले संशोधन दर्ता गर्ने समयसम्म मिलाउने गरी सहमति भएको जानकारी दिए । प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच निरन्तर परामर्श गर्दै विवादित विषयमा सहमति खोजिने भट्टराईले बताए । 
यद्यपी, दलबीच धर्म, मतप्रतिशत सीमा, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको पुनःनियुक्ति विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । यसलाई संशोधन प्रस्ताव राखी मतदानबाट टुङ्ग्याइने भएको छ । 
यसैविच फोरम(लोकतान्त्रिक)ले सात प्रदेशको प्रस्तावमाथि पुनःविचार गर्न माग गर्दै समितिबाट बाहिरिएको छ । सो दलका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पार्टीका तर्फबाट यसअघिको ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई संविधान निर्माणका लागि फरक मतसहित संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेकामा पुनःसात प्रदेशको प्रस्ताव ल्याइनु आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । थारु जातिको पहिचानलाई नै समाप्त गर्ने गरी नयाँ सिमाङ्कन आएको भन्दै उक्त सीमाङ्कनप्रति पार्टीको आपत्ति र पूर्ण असहमति रहेको गच्छयदारले बताए । आफ्नो दलको अडानलाई सडक र सदनबाट दवाव सिर्जना गर्ने उनले बताए । 
तर, आफुहरु सहमति र सहकार्यबाट बाहिर नजाने उनले स्पस्ट पारे । 

 

तपाईंको बिचार