Wednesday, July 26, 2017  |    

मधेशी मोर्चाको ५० लाख दिने घोषणाको कारण माग

प्रकाशित मिति: 2015/08/27

सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएमा ५० लाख दिने भनि मधेसी मोर्चाले गरेको निर्णयको आधार र कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलको एकल इजलाशले के आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो सो को जवाफ १५ दिनभित्र लिखित रुपमा बुझाउन सरकार र मोर्चाको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 
आम सर्वसाधारणलाई जीवनको मूल्य तोकी आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको विरुद्ध अधिवक्ताद्वय अमृत खरेल र विश्वप्रकाश पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ताद्वयले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, मधेसी नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र रामनरेश राय र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिटमा मधेशी मोर्चाले गरेको उक्त निर्णयले नेपालको अन्तरिम संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्वतन्त्रताको हक एवं समानताको हकमा आघात पुगेको दाबी गरिएको थियो । त्यस्ते रिटमा सर्वसाधारणलाई मृत्युका लागि आह्वान गर्दासमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृह मन्त्रालयले उचित कदम चाल्न नसकेकोे भनी आरोप लगाईएको छ । 
निवेदनकको माग बमोजिम सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र निर्णय हुने भन्दै हाललाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 
नेपाली नागरिकले सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई निर्वाध रुपमा प्रचलन गराउनका लागि मधेशी मोर्चा एवं विपक्षी राजनीतिक नेताहरुलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्नुपर्ने माग रिटमा माग गरिएको छ ।

 

तपाईंको बिचार