Thursday, October 19, 2017

राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्ने

प्रकाशित मिति: 2015/09/16

भदौ ३०, काठमाडौं / नयाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई विघटन गर्न सक्ने छन् । कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको काम भएमा विघटन गर्ने या ६ महिनाका लागि निलम्वन गर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नै निहित रहनेछ । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्वन वा विघटन गरेको ३५ दिनभित्र संघीय संसदले बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ तर अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्वन या विघटन सम्वन्धी कार्य स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा २३२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध स् ९१० संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । ९२० नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुनेछ ।

९३० कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।

९४० उपधारा ९३० बमोजिम कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्वन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिन भित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

९५० उपधारा ९३० बमोजिम गरिएको विघटन सम्वन्धी कार्य संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ । तर संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । ९६० उपधारा ९३० बमोजिम गरिएको निलम्वन उपधारा ९४० बमोजिम अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्वनको अवधिभर र उपधारा ९५० बमोजिम प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन कायम रहनेछ ।

९७० संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा संघीय संसदले अनुसूची–६ बमोजिमको सूचीमा परेको विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्को कानून बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहनेछ । ९८० नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । 

तपाईंको बिचार