Thursday, March 30, 2017  |    

मोटरबाटो सञ्चालनमा आएपछि संकटमा अन्नपूर्ण पदमार्ग

प्रकाशित मिति: 2016/07/02

असार १८, मनाङ ।  लमजुङको बेसीशहरदेखि मनाङ सदरमुकाम चामेसम्म यातायात सञ्चालन हुन थालेपछि यस क्षेत्रका होटल व्यवसायीका अप्ठ्यारा दिन शुरू भएका छन् । मोटरबाटो नबन्दा बेसीशहरबाट चार दिन हिंडेपछि मात्र चामे पुगिन्थ्यो। तर, अहिले काठमाडौंबाट हिंडेकै दिन पुगिन्छ। 
स्थानीयवासीको मोटर चढ्ने चाहनाकै कारण बेसीशहरदेखि मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दीहुँदै पोखरा पुगेर टुंगिने विश्वविख्यात अन्नपूर्ण पदमार्ग यतिबेला संकटमा परेको छ।

तीन वर्षअघिसम्म पूरा अन्नपूर्ण क्षेत्र परिक्रमा गर्न पदयात्रीलाई करीब तीन साता लाग्थ्यो। तर, मोटरबाटोका कारण पदमार्ग ७ देखि १० दिनमा सीमित भएको छ। पर्यटक हिंड्ने बेसीशहर–चामे ६५ किमी सडकखण्डमा अहिले दैनिक ९० वटा जीप चल्छन्।

मोटरको आवाज, धूवाँ, धूलोले पदमार्ग कुरुप भएकाले अन्नपूर्ण पदमार्गको साख सकिएको चिन्ता गर्न थालिएको छ। पदमार्गमा रहेका होटल व्यवसायी धमाधम होटल बन्द गरिरहेका छन्। नेपाल माउन्टेन लभर्स प्रालिका निर्देशक तारा डिसीको भनाइमा मोटरबाटोले पदमार्गको सौन्दर्य नष्ट गरेको छ।
बाहुनडाँडास्थित होटल सुपर भ्यूकी सञ्चालक पारु गुरुङ बाटोकै कारण एकैदिनमा थोराङ पास गर्न रुचाउने पर्यटक बढेको बताउँछिन्।  
पर्यटक गाइड सुपिल न्यौपाने पहिले बाटोमा खोला,  झरना चराचुरुङ्गीको मात्र आवाज सुनिने तर अहिले जीपको आवाज, धूवाँ, धूलो भरिएको बताउँछन्। तर, मोटरबाटो बनेपछि मनाङ जाने आन्तरिक पर्यटक भने बढेका छन्।

पदमार्गलाई बेवास्ता गर्दै चामेबाट उपल्लो मनाङ पुग्ने मोटरबाटो पनि बनिरहेको छ। अहिले खाङसारसम्म मोटर पुग्छ। यस्तै, पोखराबाट जोमसोमहुँदै मुक्तिनाथसम्म मोटर चलिरहेको छ।

वैकल्पिक मार्गको खोजी
पर्यटन व्यवसायी भने वैकल्पिक मार्ग विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का पर्यटन अधिकृत नरेन्द्र लामा  र्मस्याङ्दी नदीको किनारै किनार जाने पदमार्गमा अहिले मोटर गुड्न थालेपछि डाँडैडाँडा हुँदै अन्नपूर्ण फेरो लगाउने मार्ग प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी अन्नपूर्ण पदमार्गको विरासत कायम राख्न अब धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउँछन्।  
हस्तान्तरणको आशा!
 
समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमै पहिलोपटक सन् १९९६ मा कास्कीको घान्द्रुकमा स्थापना गरिएको एक्याप दश  वर्षभित्रै समुदायमा हस्तान्तरण गरिने उद्देश्य राखिएको थियो। तर, अझसम्म यसको व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले नै गरिरहेको छ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले भर्खरै मात्र ‘एक्याप व्यवस्थापन नियमावली २०७३’ तयार गरेपछि भने हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा गरिएको छ।  
नियमावलीमा एक्याप हस्तान्तरणका क्रममा एक्याप परिषद् गठन गरिने उल्लेख छ। यस्तो परिषद्मा गाउँगाउँमा रहेका संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, वन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ।  

तपाईंको बिचार