Friday, October 20, 2017

सर्वोच्च अदालतको निर्णय एनएमएले नै रोयल्टी उठाउने

प्रकाशित मिति: 2016/08/05

साउन २१ काठमाडौं, । हिमाल आरोहणवापतको रोयल्टी नेपाल पर्वतारोहण संघले नै उठाउन पाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संघको पक्षमा फैसला गरेसँगै उक्त जिम्मेवारीको निरन्तरता पाउने भएको हो ।
गत असोजमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार दशकदेखिको संघको रोयल्टी उठाउने जिम्मेवारी खोसेर पर्यटन विभागलाई सुम्पिएको थियो । संघले सरकारी निर्णय विरुद्ध दायर रिटमाथि गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै सरकारी निर्णय खारेज गरेको छ।
अदालतको फैसलासँगै रोयल्टीको विवाद समाधान भएको संघका कोषाध्यक्ष टिका गुरुङले बताए ।
२०३४ सालदेखि हिमाल आरोहणको रोयल्टी संघले उठाउँदै आएको थियो । वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी रोयल्टी उठाउँदै आएको बताइन्छ । संघमा विवाद भएको कारण देखाई रकमको अनियमितता भएको भन्दै सररकारले उक्त काम विभागलाई दिएको थियो ।

निवर्तमान पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले पनि संघको रोयल्टी उठाउने अधिकार खोस्नेगरी नीतिगत निर्णय भईसकेको बताउँदै आएका थिए । रोयल्टीमा संघको एकाधिकार तोड्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने मन्त्रालयको तयारी थियो ।

तपाईंको बिचार