Friday, April 28, 2017  |    

पर्यटन मन्त्रालयद्वारा सूचना आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर

प्रकाशित मिति: 2016/08/16

साउन, ३२ काठमाडौं । सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध नागरिक तथा निजी क्षेत्रले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सुन्न पाइन्थ्यो । अब सरकारी निकायहरुवीच नै असमझदारी बढ्दा एकअर्का विरुद्ध अदालत गए अन्यथा मान्नु पर्दैन ।

संविधानले बर्जित गरेका सूचनासमेत दिनू भनी निर्देशन आएको भन्दै पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरु र सूचना माग गर्ने अधिकारी राजु ढकाललाई विपक्षी बनाएर सोमबार मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

सञ्चारकर्मी राजु ढकालले चिनियाँ जहाज खरिदका सम्वन्धमा भएका पत्राचारका फोटोकपी, सम्झौता पत्र र जहाजका सम्वन्धमा भएका विभिन्न प्राविधिक जाँच समितिको प्रतिवेदन माग गर्दै सूचना माग गरेका थिए ।

मन्त्रालयले उक्त सूचनाको हक अन्तरगत नपर्ने र अहिले दिन नसक्ने बताएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन भन्दै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरित निर्देशन दिएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसका विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरिदिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव राईले छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा बिचाराधिन रहेको र कुनै पनि बिचाराधिन विषय सूचनाको हक अन्तरगत नपर्ने हुँदा नदिएको बताए ।

यस्तै चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा दुबै पक्षको जानकारी विना खरिद सम्झौतापत्र सार्वजनिक नगर्ने समझदारी भएकाले पनि सूचना दिन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तपाईंको बिचार