Thursday, October 19, 2017

दुई मन्त्रालयगत कानुनी अड्चनको मारमा पर्यटक यातायात व्यवसायी

प्रकाशित मिति: 2016/10/02

असोज १६, काठमाडौं । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले थिलथिलो बनेर विस्तारै माथि उठ्न खोजेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारको अर्को निर्णयले पुनः धराशायी बनाउने खतरा बढेको छ । सरकारले हालै पारित गरेको यातायात नियमावलीमा पर्यटक सवारीले अन्य यात्री बोकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्ता सवारी साधनको दर्ताको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा २(झ) र दफा ७ मा विदेशी पर्यटक सवारी भन्नाले हरियो नम्बरप्लेटको सवारीसाधनलाई मात्रसम्झानु पर्दछ  भनेर परिभाषित गरेको छ । जबकी पर्यटन ऐन २०३५को दफा २(क) ले पर्यटक भन्नाले विदेशी मुलुकका नागरिक र गैरनेपाली भन्ने छ र नेपाली पर्यटक भन्नाले नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानको भ्रमण गर्ने नागरिक भन्ने छ । यसरी दुईवटा ऐनमा पर्यटकको परिभाषामा देखिएको भिन्नतालाई स्पष्ट गर्नु आवश्यक रहेको अधिवक्ता नगेन्द्र चन्द बताउनुहुन्छ । यदि सवारी ऐनअनुसार विदेशीलाई मात्रै पर्यटक मान्ने हो भने स्वदेशमा पर्याप्त पर्यटक भित्रिन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता सवारीसाधन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । लाखौंको लगानी डुब्ने र हजारौंको रोजगारी गुम्नेछ ।

फेरि सरकारले सन् २०१७ लाई घुमफिर वर्ष मनाउने र आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गरिरहेको बेला त्यसरी अंकुस लगाउनु आफैँमा विरोधाभास हुन जान्छ । लाखौंको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली नेपाल आएको अवस्थामा उनीहरुलाई पनि पर्यटक मान्ने नमान्ने भन्ने समस्या आउन सक्दछ । अधिकांश नेपालीहरु पनि अहिले देशभित्रै घुमफिर गर्न थालेका छन् र उनीहरु स्तरीय सेवाका लागि सुविधासम्पन्न सवारीसाधन प्रयोग गर्न चाहन्छन् । भाडाका अन्य वसहरुले त्यसखालको सेवा सुविधा दिन सक्दैनन् ।  आजको प्रतिस्पर्धाको युगमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उपयोग गर्न पाउनु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी नियम बनाउनु मानवअधिकारको पनि ठाडो उल्लङ्घन हो । त्यसैले पर्यटन व्यावसायीहरु मात्र होइन, आमजनताले पनि सरकारले यस्तो निर्णयको खेलेर विरोध गर्ने निश्चित छ ।  

नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघमा मात्र आवद्ध ७५ कम्पनीका साना ठूला सवारी गरी करिब दुई हजार ५०० बस सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै निजी क्षेत्रका करिब ७०० पर्यटक सवारी रहेको बताइन्छ । करिब रु २५ अरबको लगानी भएको पर्यटन सवारी व्यावसाय र २५ देखि ३० हजारको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको पर्यटन सवारीलाई व्यवस्थित गरी नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुमा विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । समयसमयमा अन्तराष्ट्रिय पर्यटनमा आउने उतारचढावले पर्यटक आवागमनमा ह्रास आइरहेको समयमा पनि आन्तरिक पर्यटकले धानेको छ ।  

सरकारको यस्तो निर्णय सच्याउन व्यवसायीहरुले भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रमेश लेखकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । असोज ६ गते नेपाल पर्यटन व्यावसायी संघ(निट) को नेतृत्वमा गएको पर्यटन व्यवसायीको टोलीले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संसोधनका लागि यातायात व्यावस्था बिभागले मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रालयले पर्यटक सवारीको अस्तित्व मेटाएर सार्वजनिक सवारी सरह संशोधनको प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै त्यसो नगर्न चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

सो अवसरमा मन्त्री लेखकले तपाइँहरु नामका लागि आएको की कामका लागि भनी प्रश्न गरेका थिए । प्रतिउत्तरमा व्यवसायीहरुले आफूहरु पर्यटक सवारीको अस्तित्व रहिरहनुपर्ने माग लिएर आएको भन्दै पर्यटन क्षेत्र प्राप्त उपलब्धीलाई मेटाएर होइन तिनीहरुको संरक्षण गर्दै अन्य थप योजनाले मात्रै समृद्ध हुने धारणा र माग लिएर आएको बताएका थिए । मन्त्री लेखकले व्यवसायीको मागमा आफू गम्भीर भएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी व्यवसायीको हित हुने गरी कदम चाल्ने बताउनुभएको थियो ।

तथापि, सरकारले हालै यातायात नियमावली पारित गरी पर्यटक सवारीले अन्ययात्री बोकेमा त्यस्ता सवारी साधनको दर्ताको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीहरुको सुझाव विपरीत त्यसखालको व्यवस्था लागू गरिएमा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुग्ने त छँदैछ, त्यसले आम सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा कठिनाई हुने र व्यवसायीहरुक्को लगानी डुब्ने खतरा पनि रहेको छ । यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पुग्ने निश्चित छ ।

 

तपाईंको बिचार