Monday, December 11, 2017

टानमा झुुक्याएर कोषाध्यक्षको अधिकार कटौती, कोषाध्यक्ष अदालत जाने

प्रकाशित मिति: 2017/06/28

काठमाडौं, १४ असार । ट्रकिङ्ग व्यवसायीहरुको छाता संगठन ट्रकिङ्ग एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) मा झुुक्याएर कोषाध्यक्षको अधिकार कटौती गर्दै विद्यान संशोधन गरेको रहस्य खुुल्न आएको छ । यसअघि होटल र्याडिसनमा सम्पन्न टानको साधारण सभामा कोषाध्यक्षको अधिकार कटौती गर्नेगरि विद्यान संशोधनको तयारी थालिएको थियो । त्यसको चर्को विरोध भएपछि टानका अध्यक्ष चन्द्र रिजालले उक्त संशोधन प्रस्ताव पेश नै गर्न सकेका थिएनन ।  तर साधारण सभामा छलफल नै नगरि वर्तमान कार्यसमितिले पावरको भरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कोषाध्यक्षको अधिकार कटौटी गर्ने गरि विद्यान संशोधन गरेर ल्याइएको टानको स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको छ । 


टानले गर्ने कुुनै पनि आर्थिक कारोबारमा अध्यक्ष वा महासचिव मध्ये कुनै एक तर कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने पर्ने प्रावधान टानको विद्यानमा उल्लेख छ । चन्द्र रिजाल नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिका केही सदस्यले जथाभावी खर्चमा हस्ताक्षर गर्न कोषाध्यक्षलाई आग्रह गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव कोषाध्यक्षले अस्विकार गरेपछि अधिकार कटौती गर्ने गरि विधान संशोधन गर्ने प्रपञ्च रचिएको थियो । तर साधारण सभामा सो प्रस्ताव पेश नै हुन पाएको थिएन । 


टान पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा फँस्दै गएपछि कोषाध्यक्षले खर्चमा मितव्ययी तरिका अपनाउने  गरि अघि बढेको तर रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च गर्ने र आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने ध्यायमा लागेका थिए । जसको कारण टानमा अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको वोलचाल नै बन्द भएको थियो । तर केही व्यवसायीहरुको मध्यस्तकर्तामा उनीहरु बीच पुर्नमिलन गराइएको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् ।  


टानको विश्स्त स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुुसार कोषाध्यक्षको अधिकार कटौतीगर्ने गरि गरिएको उक्त विद्यान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संशोधन भएर आइसकेको छ । तर कार्यसमिति सदस्यहरुले भने उक्त कुरा हल्ला मात्र भएको भन्दै ढाट्दै हिडेका छन् । ‘टानको साधारण सभामा भएका सबै कुराहरु रेकर्ड गर्ने प्रावधान छ । टानका एक सदस्यले हामीसँग भने, यदि वर्तमान कार्यसमितिले यो कीर्ते काम गरेको हो होइन भन्ने बारे हामी थप अनुसन्धानमा आजै देखि लागेका छौ । यदी यो सत्य रहेछ भने वर्तमान कार्यसमिति ठुलो संकटमा फस्यो ।’


टानका कोषाध्यक्ष लिलाबल्लभ दाहालले भने यस विषयमा आफुले कानुनी उपचार खोज्ने बताए । उनले यसको विरुद्धमा आफुु सर्वोच्च अदाल गरि आवश्यक परामर्श गरिरहेको बताए । 

 

तपाईंको बिचार