Thursday, November 21, 2019

पोखरामा खुलेआम अवैध पर्यटक यातायात व्यवसाय धन्दा

प्रकाशित मिति: 2018/07/04

काठमाडौं । पर्यटकीय नगरी पोखरामा कानुनविपरित खुलेआम पर्यटक यातायात व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयले बनाएको पर्यटक यातायात सेवा व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन कार्यविधि बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि पोखरामा कम्पनी नै दर्ता नगरी पर्यटक यातायात व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । 

  
पर्यटक यातायात सेवा व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन कार्यविधि २०६८, पहिलो संसोधन २०६९, दोस्रो संसोधन २०६९ र तेस्रो संसोधन २०७३ मा व्यवसाय सञ्चालनको स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि पोखरामा विनादर्ता पर्यटक यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरी व्यवसायीहरुले कानुनको धज्जी उडाएका छन् ।  

पोखरामा झण्डै दुई दर्जन बढिले यसरी अवैध तरिकाले पर्यटक यातायात व्यवसाय गरिरहेका छन् ।  ती व्यवसायीहरुले पर्यटक यातायात व्यवसाय सञ्चालनको कुनै प्रमाणपत्र नलिइ ट्राभल, टे«किङ, होटल, ¥याफ्टिङ कम्पनीमार्फत नै खुलमखुल्ला पर्यटक यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर यस विषयमा यसको नियामक निकाय पर्यटन विभाग अहिलेसम्म तैचुपमैचुप बसेको छ । 
 
कुनैपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि कानुनअनुसारको इजाजत लिनुपर्दछ । कार्यविधिअनुसार पर्यटक यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, दुई लाख रुपैयाँ बराबरको मन्त्रालयको नाममा पाँच वर्ष अवधिको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै कम्पनीको हकमा पच्चिस लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी खुल्ने शेयर लगत किताब वा कागज प्रमाण र फर्मको हकमा पन्ध्र लाख रुपैयाँ चुक्ता वा जारी पूँजी खुल्ने शेयर लगत किताब वा कागज प्रमाण, दश हजार रुपैयाँ बुझाएको बैंक भौचर रसिद, कम्पनी वा फर्मको नाममा कम्तिमा पाँच वटा सवारी देखिने प्रमाण अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कम्पनी नवीकरणका लागि फर्मको हकमा फर्म नवीकरण गरेको प्रमाणपत्र, अघिल्लो तीन आर्थिक वर्षको आय विवरण दाखिल गरेको प्रमाण र कर चुक्ता प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र पाउनका लागि पेश गरेको बैंक ग्यारेण्टीको अवधि नटुटाई थप पाँच वर्षको बैंक ग्यारेण्टी, विगत तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, शेयरधनी फेरबदल भएको कम्पनीको हकमा हाल कायम रहेका शेयरधनीको विवरण (शेयर लगत) र पर्यटक सवारी सेवाको सवारी प्रदुषण जाँच पासको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य चाहिन्छ । 

तर, पोखराका पर्यटक यातायात व्यवसायीहरुले उक्त कानुनी व्यवस्थाको कुनै पर्वाह गरेका छैनन् । यसरी विनादर्ता नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न मिल्ने हो भने किन चाहियो पर्यटक यातायात व्यवसाय सञ्चालन कार्यविधि अनि कानुन ? यसरी वर्षौसम्म खुलेआम कानुनविपरित व्यवसाय सञ्चालन हुँदा पनि सरकार किन बेखबर ? यसरी जसले पनि पर्यटक यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दै जाने हो भने मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको अवस्था के होला ? कतै आर्थिक लेनदेन गरेर यस्तो अबैध काम गर्न प्रोत्साहित भइरहेको छ छैन ? यी यावत गम्भिर प्रश्नको उत्तर पर्यटन विभागले कहिले देला ? 

तपाईंको बिचार