Sunday, September 15, 2019

फेरि निजगढ विमानस्थल अनुगमन स्थगित

प्रकाशित मिति: 2018/10/25

काठमाडौँ ।  संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बुधबारलाई तय गरेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन भ्रमण स्थगित भएको छ । कोजाग्रत पूर्णिमा परेको भन्दै केही सांसदले जान नसक्ने जनाएपछि अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुपरेको समितिले जनाएको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा रूख काटिँदा पर्यावरणमा असर पर्ने भन्दै विवाद बढेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित उपसमिति बैठकले कात्तिक ४ गते स्थलगत अध्ययनमा जाने निर्णय गरेको थियो तर उक्त दिन टीको परेकाले पायक नहुने भन्दै कात्तिक ७ गतेलाई सारिएको थियो ।

‘ ७ गते पूर्णिमा परेकाले अब हामी ९ गते स्थलगत अध्ययनमा जानेछौं,’ उपसमिति सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले भने । समिति सचिवालयले स्थलगत अध्ययनमा जान रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनाको हेलिकप्टर माग गरेको थियो । दुई दुईपटक हेलिकप्टर होल्डमा राख्नुपरेपछि सेनाले अब पनि यस्तै भए भाडा लाग्ने भन्दै उपसमितिलाई जवाफ दिएको छ ।


‘तेस्रो पटक पनि स्थगित भए पैसा पर्न सक्ने भएकाले हामीले अहिले नै हेलिकप्टर दिन अनुरोध गर्न सकेनौं,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘९ गते जाने कि भन्ने सुझाव आएको छ, सबै माननीयको समय मिले त्यसै दिन हेलिकप्टरका लागि भन्नुपर्ला ।’

वन फँडानी र विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न निराकरण हुनुपर्ने मागसाथ कांग्रेस सांसदहरू गगन थापा, प्रदीप गिरि, दिव्यमणि राजभण्डारीलगायतले छानबिनका लागि गत महिना समितिमा उजुरी दिएका थिए । लगत्तै बसेको समिति बैठकले नेता नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुगमन उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिमा राजभण्डारी, दीपकप्रकाश भट्ट, चाँदकुमारी तारा र निर्जला राउत सदस्य छन् । सबै सदस्य स्थलगत निरीक्षणमा जान चाहेको तर समय नमिलेकाले दुवै दिनको भ्रमण तालिका रद्द गर्नुपरेको समितिले जनाएको छ ।

समिति सचिवालयले विमानस्थलका सम्बन्धमा तयार पारिएको ५ सय पृष्ठभन्दा बढीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) उपसमिति सदस्यहरूलाई गत २५ गतेको बैठकमा दिएको थियो । त्यसबाहेक वातावरणीय असरबारे बुझ्न विज्ञहरूलाई झिकाएर समितिले त्यसै दिन उनीहरूको रायसमेत लिएको थियो । केहीले कम क्षतिमा विकासको काम अघि बढाउन र केहीले वनसम्पदा मास्नुको बदला आयोजनास्थलै अन्यत्रै सार्न राय दिएपछि उपसमिति संयोजक नेपाल यथार्थ बुझ्न आफैं निजगढ जाने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

उपसमितिलाई निजगढका अतिरिक्त पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको समेत अनुगमन र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कार्यादेश छ ।

तपाईंको बिचार