Sunday, August 25, 2019

ध्वजावाहकको धज्जी

प्रकाशित मिति: 2018/11/18

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने संस्थामध्ये पथ्र्यो । देशको मान राख्थ्यो ।
विदेशमा नेपालको ध्वजावाहककानामले चिनिन्थ्यो । ध्वजावाहक त अहिले पनि हो तर यसको धज्जी उडिसकेको छ ।
बल्लतल्ल वाइड बडी विमान ल्याएर चलाउन नपाउँदै आर्थिक संकटमा परेको छ । उसका ९ वटा साना र ५ वटा ठूला जहाज छन् । ठूलामा बोइङ एउटा र एयरबस ४ वटा । संकट टार्न निगमले सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ सहयोग याचना गरेको छ ।
वाइड बडी किन्न सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट रकम जोहो गरिदिएको अर्थ मन्त्रालयले फेरि सहयोगको हात नबढाउने भएको छ । निगम कर्मचारीको तलब, भत्ता, धारा, बिजुली, टेलिफोन सञ्चालन खर्चका लागि रकम दिन नसकिने उसको तर्क छ ।
दिनको १ करोडभन्दा बढी घाटा खाएर निगम कसरी बच्छ रु यसले ध्वंस सिवाय केही गर्दैन । यसमा सरकारको शतप्रतिशत सेयर छ । उसको दीर्घकालीन कर्जा ३७ अर्ब ५७ करोड, वार्षिक ब्याज ३ अर्ब ६० करोड, मासिक ब्याज ३० करोड छ। आम्दानी १ अर्ब २२ करोड, खर्च १ अर्ब ५४ करोड र मासिक घाटा ३१ करोड ७७ लाख छ ।
जम्मा सम्पत्ति ४८ अर्ब ९३ करोड छ । त्यसमा ३७ अर्ब ७२ करोड बराबरका जहाज तथा इन्जिन छन् । ७ अर्ब ५९ करोड बराबरका जग्गा, भवन छन् । मौज्दात नगद २० करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ । ३६ वटा भूमिस्थ सेवा व्यापार (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) गर्दै आएको छ । तर निवृत्त कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन सक्ने क्षमता छैन । कर्मचारी आवश्यकताभन्दा बढी छन् ।
वाइड बडी किन्ने बेला निगमसँग बिजनेस प्लान के थियो, किन फेल खायो भरपर्दो योजना नभएको संस्थानलाई सरकारले किन जमानी बसेर ऋण दिलाइदियो तत्कालको जवाफ यसकै वरपर खोज्नुपर्छ । पहिले त निगमले नै गम्भीरतासाथ नियाल्नुपर्छ । ऊ धेरै निरीह देखिन्छ । वाइड बडी खरिदमा घोटालाको शंकाबारेका समाचार प्रमाणसहित खण्डन गर्न सकिरहेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनको ‘सुरक्षासूचि’ बाट हटिसके पनि नेपाली जहाजलाई युरोपियन युनियनले कालोसूचिबाट हटाएको छैन । यस्तोमा हाम्रो वाइड बडीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ग्राउन्डेड हुन सक्छ भन्ने आकलन पहिल्यै किन गरिएन सिट क्षमता, यात्रु चाप र उडान गन्तव्यबारे पहिल्यै अध्ययन विश्लेषण हुनुपर्थ्यो ।
निगम व्यवस्थापकीय समस्याले कमजोर भएको हो ।
नयाँ मन्त्री आउनासाथ आफ्ना मान्छे थुपार्ने प्रवृत्ति छ । पञ्चायतकालदेखिको रोग कम गर्ने भन्दाभन्दै झनै झाँगिन पुगेको छ । महाप्रबन्धक र अध्यक्ष राजनीतिक तवरले नियुक्त हुन्छन् । दक्ष कर्मचारी अभाव छ। आन्तरिक र बाह्य प्रतिस्पर्धी सामना गर्नुपर्नेछ तर रणनीति केही छैन ।
सरकारी नियन्त्रण नै यसको प्रमुख कारण हो । यसले कुनै व्यावसायिक उद्देश्य पूर्ति गर्दैन, बरु राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको वाहन बनिदिन्छ । एकातिर नाफा कमाऊ भन्ने, अर्कातिर आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने । यो दोधारले निगमलाई अँठ्याएको छ । पूर्ण निजीकरण गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन ।
निगम सुधारका लागि स्थानीय पहलले पुग्दैन, कुनै विश्वासिलो बाह्य साझेदारी आवश्यक छ । निगमको पूर्वाधार छँदै छ । बाह्य हवाई संस्थासित साझेदारी गरेर व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी उसलाई दिने हो भने राष्ट्रिय ध्वजावाहकको ध्वजा च्यातिँदैन ।

तपाईंको बिचार