Sunday, February 17, 2019

नेपाल वायुसेवा निगमका वाइडबडी जहाज खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन

प्रकाशित मिति: 2018/11/30

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमका वाइडबडी जहाज खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका केही अधिकारीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण रोकेर एउटै कम्पनीको उत्पादनलाई फाइदा पुग्ने निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
‘हामीले प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा निगमले विमान खरिदका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरेको देखिन्छ,’ अनुगमन स्रोतले भन्यो, ‘थप छलफल गरेर कार्यालयले आधिकारिक रूपमा लेखा समितिमा जवाफ दिनेछ ।’ अनुगमन कार्यालयले आगामी साता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा लिखित राय पेस गर्ने म्यान्डेट पाएको छ ।
२०७३ असोज ७ गते निगमको सञ्चालक समिति बैठकले व्यावसायिक योजना स्वीकृत गरेको थियो । उक्त योजनामा ‘एयरबसबाहेक अन्य कम्पनीका विमान आफूलाई उपयुक्त नहुने’ भनी एयरबस कम्पनीको नाम उल्लेख नगरी २ वटा ‘ए–३३०–२००’ विमान खरिद गर्ने निर्णय थियो ।
‘हामीले कागजात हेर्दा यस्तो मोडेलको विमानको वास्तविक निर्माता तथा आपूर्तिकर्ता एयरबस कम्पनीमात्रै रहेको देखिन्छ,’ अनुगमन कार्यालयमा छलफलका क्रममा तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे स्रोतले भन्यो, ‘विमान खरिदको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुँदा विमान निर्माता कम्पनी र स्पेसिफिकेसन यकिन गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो तरिकाले कसरी प्रतिस्पर्धा भयो र रु’
ती अधिकारीका अनुसार अध्ययन क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–४ लाई आधार मान्ने तयारी भएको छ । दफा ४ मा खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरिद विधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना वा अन्य विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनमा ‘यस्तो विवरण तयार गर्दा मालसामानको विशेषता स्पष्ट बुझिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने’ भनिएको छ । खरिद ऐनले अन्य कुनै उपाय नभएको अवस्थाबाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन र उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
तर निगमले बैठकबाट उक्त वाइडबडीमा रोल्स रोयस फ्रन्ट ७७२ बी इन्जिन जडान भएको हुनुपर्ने निर्णय गरी प्रस्ताव माग गरेको थियो । उक्त सार्वजनिक सूचनाले विमान निर्माता कम्पनी र स्पेसिफिकेसन यकिन गरिसकेको र त्यो गलत भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विमान खरिदका सन्दर्भमा स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गर्दा ‘ए–३३०–२००’ भनी किटानी गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । ‘यस्तो किटानीले सो विमान निर्माता कम्पनी एयरबसबाहेक अन्य नरहेको स्पष्ट भइसकेको छ,’ महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विमान खरिदका सम्बन्धमा विभिन्न कम्पनीका विकल्पमा विश्लेषण हुनुपर्ने थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका अन्य प्रावधानको विश्लेषण भएको देखिएन ।’
महालेखाका सार्वजनिक संस्थान निर्देशनालय निर्देशक वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघनले प्रतिस्पर्धाको वातावरण रोकेको उल्लेख छ ।
‘स्पेसिफिकेसन तयार पार्दा कुनै निश्चित ब्रान्डलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी बनाउन मिल्दैन,’ उनले तयार पारेको टिप्पणीवारे महालेखा स्रोतले भन्यो, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, अनि निगमकै विनियमावलीसमेत उल्लंघन गरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको देखिन्छ ।’
स्रोतका अनुसार एयरबससँग प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क रहेको निगमन व्यवस्थापनले ‘एयरबससँग मूल्य माग गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने’ थियो । अघिल्लोपटक सोझै एयरबससँग खरिद गरिेएकोमा अहिले एयरबससँग मूल्य नै माग नगरी लागत अनुमान तयार पारिएको छ ।
स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार एयरबसले २०१६ को जुन ९ मा पत्रमार्फत २०१७ अक्टोबरसम्म निगमको चाहनाअनुसार विमान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ‘त्यति हुँदासमेत निगम व्यवस्थापनले वास्ता नगरी घुमाउरो बाटोबाट विमान खरिद गर्‍यो,’ अनुगमन कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘यस्ता कामकारबाहीले सार्वजनिक खरिद कानुनको पालना भएको भन्ने देखिँदैन
महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले लेखा समितिको बैठकमा निगम बोइङबाट एयरबसमा जाने निर्णय गरेकाले बोइङको विमान खरिदबारे सोचाइ नै नबनाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
‘अघिल्लोपटक एयरबसका दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गरिसकेको अवस्था थियो । संसारभरका वायुसेवा कम्पनीले कुनै एउटा उत्पादक कम्पनीको मात्रै विमान राख्ने प्रचलन छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘अब फेरि म बोइङमा गए सबैले काम नलाग्ने सीईओका रूपमा हेर्छन् ।’

तपाईंको बिचार