Monday, May 20, 2019

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध

प्रकाशित मिति: 2019/02/18

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकार गठनको एक वर्ष नीति, ऐन, कार्य्विधि निर्माण, संगठन संरचना तथा कर्मचारी ब्यवस्थापन लगायतका कार्यलाई आफ्नो प्रगतिको रुपमा लिएको छ ।

नितान्त नौलो अभ्यासको रुपमा रहेको सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नीति, ऐन र कार्य्विधि निर्माणनै महत्वपूर्ण भएकाले यसमा नै बढि केन्द्रित हुनुपरेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले जानाकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा र सेवामुलक समावेशी र रोजगारमुलक क्षेत्रको रुपमा पर्यटन क्षेत्र रहेकोले यसलाई ब्यवस्थित बनाएर जानुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘नीति ऐन निर्माण पछि योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरी दीगो विकास र सामाजिक न्याय सहितको सम्वृद्धि हासिल गर्ने अभ्यासमा अब हामी लाग्छौ ।’ लम्सालले पर्यटन उद्योग ब्यवस्थित गर्ने प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र प्रवद्र्धनका लागि स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेर काम प्रारम्भ गरेको बताए ।

‘होटल, पदमार्ग, होमस्टे, पर्यटकीय गन्तब्य, सडक सञ्जालको अवस्था, सांस्कृतिक अवस्थालाई अध्ययन र प्रवद्र्धनका गृह कार्य अगाडि बढेको छ’ लम्सालले भने, ‘मन्त्रालय सम्बन्धित हरेक क्षेत्रको विकास र समृद्धिकालागि अब योजनावद्ध खाका हाम्रो प्राथमिकतामा हुनेछ ।’

पर्यटनसँगै मानव जीवनसँगको सांस्कृतिक पक्षलाई ध्यान दिएर कानुन निर्माणमा जोड दिएको लम्सालले बताए । ताल प्राधिकरण ऐन र विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फरक तरिका ल्याएर कार्य अगाडि बढाएको र प्रभावकारी अनुसन्धान अध्ययनका लागि वैज्ञानिक डा. किशोर पाण्डेको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति गठन भइसकेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश राजधानी पोखरा विश्वकै पर्यटकिय गन्तब्यको रुपमा दर्ज भएकोले यसलाई सातै वटा प्रदेशको सहमतिमा पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न संङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । भ्रमण वर्ष २०२० र प्रदेशको आन्तरिक भ्रमण वर्ष २०१९ लाई सफल बनाउन प्रभावकारी योजनामा जोड दिएको बताए ।

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख एवं प्रवत्ता दिवाकर पौडेलले नयाँ अभ्यास भएको सङ्घीयतामा सरकार, पद्धति र अभ्यास सबै नयाँ भएकाले यसको व्यवस्थित संरचनामा ल्याउन बढि केन्द्रित रहेको बताए । उनले विशेष गरी यस मन्त्रालयले वन तथा जलाधार ब्यवस्था नीति २०७५ प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको र वातावरण तथा जलवायु नीति २०७५ लाई मन्त्री परिषद्मा पेश भएको जानकारी दिए ।

थप कार्यहरुमा वर पिपल चौतारो संरक्षण र ब्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश सभाबाट पास भएको छ । प्रदेश स्तरीय ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई्र प्रदेश सभामा छलफलका लागि पठाइएको छ । प्रदेश पर्यटन विधेयक, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र, प्राणी उद्यान विधेयक, चिडियाखाना सम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयकका लागि मन्त्री परिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई प्रारम्भिक मस्यौदा तयारीमा रहेका छन् ।

मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भई मन्त्रीपरिषदको २०७५ माघ ९ गतेको बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वय गर्न मन्त्री लम्सालको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय समिति गठन भएको छ । महत्वपूर्ण केहि कार्य्विधि निमार्णमा ढुंगा गिटि बालुवा उत्खनन् संकलन क्रसिङ्ग र विक्रिवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्य्विधि २०७५ प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भई जारी भएको छ ।

घरबास (होमस्टे) संचालन कार्य्विधि २०७५, पनि स्वीकृत भएको छ । उद्यमशिलता विकासलागि युवा लक्षित चुनौति कोष कार्य्विधि कार्यन्वयन भएको छ । होमस्टेमा पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार ब्यवस्थापन गर्न प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाका सामुदायिक होमस्टे संचालकलाई सूचना दिइ प्रस्ताव आव्हन गरिएको र हाल प्रस्ताव संकलन भई मुल्यांकनको क्रममा रहेको छ । उद्यमशीलता विकास तालिम कार्यक्रम संचालन तथा जनशक्ति ब्यवस्थापन कार्य्विधि २०७५, गरिवि निवारणकालागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम तथा वाणिज्य प्रशासन जनशक्ति ब्यवस्थापन कार्य्विधि २०७५, औद्योगिक ग्राम सम्बन्धी मापदण्ड एवम् स्थापना तथा विकास कार्य्विधि मन्त्रीपरिषदको निर्णयानुसार छलफलमा रहेको छ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरका पर्यटन पदमार्ग अध्ययन निर्माण सुधार तथा सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको कार्य सञ्चालन कार्य्विधिको मस्यौदा पनि तयार भएको छ ।

संगठन संरचना तथा कर्मचारी ब्यवस्थापन र पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यसंचालन लगायतका अन्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बाबुराम न्यौपानेले जानाकारी दिए । नितान्त नौलो अभ्यासको रुपमा रहेको संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउन यस मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ पश्चिमाञ्चलका अध्यक्ष हरि भुजेलले मन्त्रालयले पर्यटन ब्यवसायी सम्बद्ध संघ संस्थासँग छलफल र अन्तक्रिया विनानै योजना तर्जुमा गरिरहेको बताए । ‘विषयगत संघ संस्थासँग छलफल गरेर कार्ययोजना बनाउन सक्नु पथ्र्यो त्यो भएको छैन’ भुजलले भने ।

नेपाल पर्यटन वोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख मणि लामिछानेले गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिको आधारनै पर्यटन भएकाले यसको भइरहेको प्रोडक्टलाई आर्कषक प्याकेजिङ्ग गरेर न्यु फेलेवरमा बेच्न आधार तय गर्नु पर्ने बताए । ‘सधै उहि र उस्तै कुराले अब पर्यटन क्षेत्र टिक्दैन सृजनशिलता मार्फत त्यहि वस्तुलाई नयाँ स्वादमा रुपान्तरण गर्नु पर्छ’ गण्डकी प्रदेशमा ३१ वटा मात्रै हिमाल छन् १०० गन्तब्य मध्ये १४ वटा यस प्रदेशको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सूचिमा छन् । यी सबै कुरालाई पनि दीर्घकालिन योजना सहित अगाडि लाने सके फलदायि हुने उनको धारणा छ । रासस

तपाईंको बिचार