Thursday, June 29, 2017  |    

विभाजनको संघारमा बेलायत

प्रकाशित मिति: 2016/06/26
 फाइल फोटो
फाइल फोटो

असार १२, लन्डन ।  युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णयसँगै बेलायत आफैं विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको छ। स्क्टल्यान्डकी फस्र्ट मिनिस्टर निकोला स्टरजियोले शुक्रबार बेलायती स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि एकपटक फेरि जनमत संग्रहतर्फ संकेत गरेपछि बेलायत विभाजित हुने अवस्था आएको हो।

५० लाख जनसंख्या रहेको स्कटल्यान्ड उक्त जनमत संग्रहमा युरोपियन युनियनमा रहिरहनुपर्ने पक्षमा बलियोसँग उभिएको थियो। स्कटल्यान्डका ६२ प्रतिशत बासिन्दाले बेलायतले युरोपियन युनियन छोड्न नहुने पक्षमा मतदान गरेका थिए।

त्यहाँका ३८ प्रतिशत बासिन्दाले मात्रै बेलायतले युरोपियन युनियनबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा मत दिएका थिए। यसको उल्टो इङल्यान्डका ५१.९ प्रतिशत बासिन्दाले इयु छोड्नुपर्ने पक्षमा र ४८.१ प्रतिशतले विरोधमा मतदान गरेका थिए।

’स्कटल्यान्डका बसिन्दाले इयूमा रहिरहने पक्षमा मतदान गरे। तर, उनीहरूले पनि बाध्य भएर इयुबाट अलग हुनुपरेको छ’, स्कटल्यान्डको राजधानी एडिनबर्गमा पत्रकार सम्मेलनमा सटरजियोनले भनिन, ’लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न। मलाई लाग्छ अब बेलायतबाट स्कटल्यान्डले स्वतन्त्र हुनका लागि जनमत संग्रहमा जानुपर्छ।’

यदि स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि जनमत संग्रह भयो भने इङल्यान्डसँग उसको ३ सय वर्ष पुरानो सम्बन्ध समाप्त हुने खतरा बढ्दै गएको छ। यस्तो भयो भने इयुबाट बाहिरिएर इयु जस्तै संरचना बनाउने तयारीमा लागेको बेलायतका लागि ठूलो झट्का मानिनेछ।

सन् २०१४ मा स्वतन्त्रतका लागि भएको जनमत संग्रहमा ५५ प्रतिशत स्कटिस जनताले बेलायतमै रहने निर्णय गरेका थिए। त्यसको विपक्षमा ४५ प्रतिशत जनता उभिएका थिए।

त्यो बेला स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि भएको जनमतमा इयुमा रहिरहने मुद्दा पनि उठेको थियो। स्कटल्यान्डका लागि त्यो बेला बेलायतबाट स्वतन्त्र भएमा २८ देश रहेको युरोपियन युनियनको सदस्यता पाउन सक्ने सम्भावना कम थियो।

स्टरजियोनले त्यो बेला युरोपियन युनियनको सदस्यता मिल्न सक्ने सम्भावना नरहेकाले अधिकांश स्कटिस जनता बेलायतमै रहने पक्षमा उभिएको पनि प्रस्ट पारेकी छन्। उनले अब फेरि आफूहरूको त्यो निर्णयमा पुनर्निवचार गर्ने बताएकी छन्।

इङल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र वेल्सको संघलाई ग्रेट ब्रिटेन भनिन्छ। तीनैवटा अलग अलग प्रान्त हुन्। तीनैवटाको आफ्नो संसद् छ। तर विदेश नीति र सुरक्षा जस्ता मुद्दाको फैसला भने बेलायतको संघीय संसद्ले गर्छ।

स्कटल्यान्डको राष्ट्रिय झण्डा पनि आफ्नै रहेको छ। राजस्वको बाँडफाँट बाहेक ग्रेट ब्रिटेन (इङल्यान्ड, वेल्स र स्कटल्यान्ड) का प्रान्तबीच पनि विदेश नीतिलाई लिएर विवाद चल्दै आएको छ। १ मे १७०७ मा स्कटल्यान्ड र इङल्यान्डबीच संयुक्त अधिराज्यमा सामेल हुने कुरामा सम्झौता भएको थियो । बेलायती ‘इन्डिपेन्डेन्स पार्टी’ का प्रमुख नेता निगेल फारेजले जुन २३ (जनमत संग्रहह भएको दिन) लाई स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा बेलायती इतिहासमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ‘बेलायत इयुमा नरहने धारणा बोतलबाट बाहिरिइसकेको छ। जुन अब चाहेर पनि फिर्ता राख्न सकिँदैन। बेलायतको इयुसँगको सम्पर्क टुट्यो। ”

त्यसैगरी इयु प्रमुख डोनाल्ड टस्कले भने, ‘बितेका वर्षहरू इयु र बेलायतको एकता सम्बन्धमा बहुत जटिल रहे, तर मैले मेरा पिताले मलाई भन्ने गरेको कुरा सधैं स्मरण गर्नेछु। जुन कुराले तिमीलाई मार्न सक्दैन यसले तिमीलाई बलियो बनाउने छ।’

प्रतिक्रिया दिँदै जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले जनमत संग्रहको मत परिणामपछि ‘शान्त र संयमित’ रहनुपर्ने बताएकी छन्।बर्लिनमा दिएको भाषणमा उनले भनिन्न् ‘युरोप, यसका नागरिक र अपेक्षा फरकफरक छन्। इयुले उसका नागरिकलाई कस्तो सुविधा दिने हो, त्यो महसुस गराउन सक्नुपर्छ। विश्वव्यापीकरण भइरहेको संसारमा एक्लै बसेर समाधान खोज्नु चुनौतीको कुरा हुन सक्छ।’

मर्केलले इयुका संस्थापकहरूले रोम सम्झौतालाई आधार बनाएर एकता र शान्ति प्राप्त गरेको इतिहास बिर्सन नहुने बताइन्। उनले बेक्जिटपछिको इयुबारे छलफलका लागि फ्रान्स, इटालीलगायतका युरोपेली नेताहरूलाई बर्लिन बोलाएकी छन्। इटालीका प्रधानमन्त्री माटेओ रेन्जीले इयुलाई थप मानवीय र न्यायिक बनाउनुपर्ने भन्दै युरोप आफ्नो घर र भविष्य भएको बताएका छन्।

यसैगरी फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रास्वाँ ओलँदले बेलायतको इयुबाट बाहिरिने निर्णयसँगै इयुको गम्भीर परीक्षा हुने भन्दै इयु र यसमा आबद्ध सदस्यले यतिबेला संयम बन्दै ऐक्यबद्धता देखाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

इयुबाट बाहिरिनुपर्ने भन्ने पक्षमा आएपछि जनमतसंग्रहको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ नेतृत्व चयन गर्न शनिबार फ्रान्सले बेलायतलाई आग्रह गरेको छ। फ्रान्सका विदेशमन्त्री जाँ मार्क आयरुल्टले नयाँ जनमतअनुसार अघि बढ्न बेलायतले छिट्टै प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने देखिएको र जनमतसंग्रहको परिणामअनुसारको निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन बेलायतलाई अनुरोध गरेका हुन्।

बेलायतमा नयाँ समीकरणसँगै प्रधानमन्त्रीको चयन हुनु जरुरी छ। यसका लागि केही दिन लाग्ने भए पनि तत्काल यस विषयमा आगाडि बढ्न बेलायती नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए।

तपाईंको बिचार