Wednesday, July 26, 2017  |    

भारतको विदेश नीतीको आलोचना

प्रकाशित मिति: 2016/07/11

असार २७,काठमाडौं । नरेन्द्र मोदीले १३ जेठ ०७१ मा भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गर्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आबद्ध मुलुकका राष्ट्र एवं सरकारप्रमुखहरूको आतिथ्यता गर्दै दिएको सन्देश थियो, विदेश नीतिको प्राथमिकता निकटस्थ छिमेकी मुलुकहरू हुने छन् । त्यसलाई पछि ‘नेबरहुड फस्ट’ (छिमेकी पहिलो प्राथमिकता)को उपमा दिइयो । त्यसलगत्तै भुटानबाट मोदीले छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमण प्रारम्भ गरे ।

तर, उनले कार्यभार सम्हालेको दुई वर्षपछि उनको छिमेक नीतिको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । छिमेकको भ्रमण र भेटघाट निकै बाक्लिए पनि मोदी सरकारको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा खासै सुधार आएको छैन, भुटानबाहेक । अझ नेपाल, पाकिस्तानलगायतका मुलुहरूसँगको सम्बन्ध असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

आफ्नो सरकारको दुई वर्षको विदेश नीतिका उपलब्धिबारे भारत सरकारले प्रकाशन गरेको पुस्तिकामा छिमेकी लगायत सबै मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सुध्रिएको दाबी गरिए पनि यथार्थ त्यस्तो छैन । यति मात्र होइन, भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र विदेश राज्यमन्त्री भीके सिंहले त छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध गुणात्मक ढंगले अगाडि बढेको बताएका छन् ।

पछिल्लो अवधिमा अमेरिका, रुसलगायत विश्वका ठूला मुलुकसँगको सम्बन्धलाई बढाउन उद्धत भारत यतिबेला विश्वशक्ति हुने प्रयासमा छ । यही प्रयत्न अन्तर्गत न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी)को सदस्य हुन खोजेको पनि थियो तर चीनको विरोधका कारण सफल हुन सकेन । यससँगै मोदीको विदेश नीतिका सम्बन्धमा विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ दलबाट नै तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

विश्वशक्ति हुने अभियानमा लागेकाले होला, छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको सन्देश भारतले जबर्जस्त रूपमा दिइरहेको छ । यथार्थमा छिमेकीसँग उसको सम्बन्ध कस्तो छ त ?

अफगानिस्तान मोदी सरकारले प्रकाशित गरेको पुस्तिकामा अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धलाई निकै सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिएको छ । विशेष गरी भारतको सहयोगमा बनेको अफगानिस्तानको संसद् भवन र पश्चिमी अफगानिस्तानको हेरात प्रान्तमा निर्मित अफगानिस्तान–भारत मैत्री बाँधका बारेमा उल्लेख छ, त्यसमा । ४२ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र ७५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा र्पुयाउने यो बाँधको उद्घाटन अघिल्लो महिना मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले तामझामका साथ गरेका थिए । त्यसै गरी सन् २०१५ मा भारतले अफगानिस्तानलाई एउटा हेलिकप्टर दिएको थियो । केही अफगानी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने घोषणा पनि भारतले गरेको थियो ।

तर, भारत र अफगानिस्तानबीच विश्वासको संकट छ । सन् २००४ देखि सन् २०१४ सम्म हमिद कारजाईको समयमा दुई देशको बीचमा राम्रो सम्बन्ध थियो । तर, जब सन् २०१४ मा असरफ घानी अफगानिस्तानका नयाँ राष्ट्रपति भए, त्यसयता दुई देशको सम्बन्ध पहिलेजस्तो सरल र सहज छैन, पारस्परिक अविश्वास पनि बढेको छ । विशेष गरी अफगानिस्तानले आफूभन्दा चीनलाई बढी प्राथमिकता दिएको भारतीय बुझाइ देखिन्छ । र, त्यही अनुरूप उसले चीन र पाकिस्तानसँग तुलनात्मक रूपमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेको पनि भारतीय बुझाइ छ । विशेषत राष्ट्रपति घानीले भारत होइन, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया, चीन र इरानसँग निकट सम्बन्ध कायम गरेको भारतको बुझाइ छ । हुन पनि सुरक्षासम्बन्धी सामग्री प्रदान गर्न भारतले इच्छा व्यक्त गरे पनि घानीचाहिँ अरू मुलुकबाट नै सहायता लिने र किन्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

घानीले पद सम्हालेपछि पहिलो भ्रमणका लागि पनि चीनलाई नै रोजेका थिए । यसले भारतलाई झन् सशंकित बनाएको थियो । भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव बेलाबेलामा अफगानिस्तानमा प्रतिविम्बित हुने गर्छ, जसले दुई देशको सम्बन्धमा असर पार्ने गरेको विश्लेषकहरूको मत छ । ज्ञातव्य रहोस, भारतले अफगानिस्तानमा आफूलाई चीनको प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिँदै आएको छ ।

भुटान  भारतको सबैभन्दा सुमधुर सम्बन्ध भएको भनेको भुटानसँग नै हो । यी दुई देशबीचको सम्बन्ध यस्तो छ कि प्रधानमन्त्री मोदीले भुटानको भ्रमण गर्दा यतिसम्म भनेका थिए, ‘भारतका लागि भुटान, भुटानका लागि भारत ।’ यति मात्र होइन, भारत र भुटानको सम्बन्धलाई विशेष र उदाहरणीय भन्ने विशेषणसमेतको प्रयोग हुने गर्छ, दुवैतर्फका उच्च नेताहरूबाट । भारतले यसै वर्ष मात्र भुटानलाई पाँच अर्ब भारतीय रुपियाँ सहयोगस्वरूप प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ भने भुटानको जलविद्युत् क्षेत्रमा समेत भारतले आफ्नो लगानी बढाएको छ । भारतले यस वर्ष भुटानको जलविद्युत् विकासमा ७ अर्ब २० करोड भारतीय रुपियाँ खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । समग्रमा, भारत र भुटानबीचको विमति खासै छैन र बाहिर आउने पनि गर्दैन ।

बंगलादेश  मोदी सरकारले छिमेकमा प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको बंगलादेशसँगको ६८ वर्ष लामो सीमा विवादको अन्त्य हो । त्यसै गरी भारतले बंगलादेशमा आफ्नो लगानीसमेत बढाएको छ । तर, बंगलादेशसँगका अन्य समस्या भने जहाँका त्यहीँ छन् । बंगलादेशले भन्सारमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको, भारतले अनावश्यक दुख दिएको, भिसाको समस्यालगायतका विषय उठाउँदै आएको छ ।
त्यसै गरी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले बंगलादेशी नागरिकको हत्या जारी राखेको बंगलादेशको भनाइ छ । र, यही कारण सम्बन्धमा सुधार आउन सकेको छैन । एक तथ्यांक अनुसार सन् २०१० देखि २०१५ का बीचमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले २ सय ३६ जनाको हत्या गरेको छ । इन्स्टिच्युट फर पोलिसी तथा एड्भोकेसीका अध्यक्ष सायद मुनिर खासरू १० असारमा दी हिन्दुमा प्रकाशित लेखमा भन्छन्, ‘मोदी आएपछि बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा केही सुधार आएको देखिए पनि ठूला समस्याहरू भने अझै किनारामा नै छन् ।’ उनका अनुसार भारतको चुनौती भनेको भारत कुनै पनि पार्टी तथा विचारको समर्थन गर्दैन, बरू बंगलादेशी जनताका पक्षमा छ भन्ने सन्देश दिनु हो ।

नेपालसँग जस्तै भारतले बंगलादेशको सिमानामा पनि तटबन्धहरू बनाउने कार्य अगाडि बढाएको छ । यदि यो निर्माण भएमा सिमानाका लाखौँ बंगलादेशी प्रभावित हुने छन् । बंगलादेशको कडा विरोधपछि त्यो काम अहिले रोकिएको छ । दुई देशबीच टिस्टा नदीको पानी बाँडफाँटको सहमति पनि रोकिएको छ । त्यस्तै वस्तुभाउको आयात निर्यातको विषयमा पनि विवाद रहेको छ ।

नेपाल मोदी प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध निकै उत्साहजनक ढंगले अगाडि बढेको हो । वर्षौंदेखि रोकिएका दुईपक्षीय बैठक मात्र नभई जलविद्युता क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि भयो । १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो, त्यो पनि एकपटक होइन, दुईपटक । मोदीले नेपालको संविधानसभालाई गरेको सम्बोधनले नेपालमा वाहवाही पायो । लामो समयदेखि कर्मचारी तहमा रहेको द्विपक्षीय सम्बन्ध उच्च राजनीतिक स्तरमै स्थापित भयो । तर, नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यति बेला चिसियो, जतिबेला भारतले नेपालको संविधानसभाले पारित गरेको संविधान जारी गर्नबाट रोक्न निर्देशन दियो, मधेसवादी दलहरूको असन्तुष्टिलाई निहुँ बनाएर । र, त्यसका निम्ति संविधान जारी हुनुभन्दा दुई दिनअघि आफ्ना विदेशसचिवलाई काठमाडौँ पठायो ।
तर, आफ्नो चाहनाविपरीत संविधान जारी गरेपछि भारत क्रुद्ध भयो र उसले आर्थिक नाकाबन्दी गरिदियो, जो करिब पाँच महिनासम्म लम्बियो । भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपाली जनजीवन आर्थिक नाकाबन्दीले धराशयी नै भयो । नाकाबन्दी यस्तो परिघटना बनिदियो, जसले नेपाल सरकार मात्रै होइन, नेपाली जनताबीच नै भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिदियो । भारतले नेपालको संविधान समावेशी छैन भनी अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमै लबिङ गरेपछि सम्बन्धमा झन् चिसोपन आयो । यसैबीचमा नेपालले चीनसँग पनि व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेपछि साउथ ब्लकले नेपाल चीनको पक्षमा ढल्किँदै गएको विश्लेषण गर्दै आएको छ ।

हालै दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही सुधार आए पनि तिक्तता कायम नै छ । भारतले मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिइरहेकै छ । यद्यपि, पछिल्ला दिनमा नेपाल र भारतका बीच हुने भनिएका तर रोकिइरहेका दुईपक्षीय बैठकहरू सुचारु भएका छन् । तैपनि, नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबारे भारत खुसी छैन र अविश्वास कायमै छ ।

पाकिस्तान  भारतमा मोदी सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना भएको पाकिस्तान नीतिको सम्बन्धमा हो । पाकिस्तानप्रति नरम नीति र कडा अडान लिए पनि मोदी आलोचित भइरहेकै छन् । एकातिर पाकिस्तानमा बढ्दो चिनियाँ लगानीप्रति भारत बढी चिन्तित देखिन्छ भने आतंकवादी गतिविधिले उसलाई सशंकित बनाइरहेकै छ । खास गरी आतंकवादी गतिविधिका सम्बन्धमा मोदीले पाकिस्तानसँग दृढतापूर्वक कुराकानी गर्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ । तर, दुई देशबीचमा बृहत् दुईपक्षीय शान्ति वार्ताको कुरा पटक–पटक उठे पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुधार एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो किनभने सिमानामा निरन्तर आतंककारी गतिविधि कायम छ,’ मोदी सरकाको दुई वर्षको विदेश नीतिका सम्बन्धमा प्रकाशन गरिएको पुस्तिकामा भनिएको छ ।
शपथ समारोहमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले भाग लिएपछि दुई देशका सम्बन्धमा केही सुधार आए पनि सन् २०१४ मै पास्कितानले कश्मीरको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेपछि सम्बन्ध बिग्रियो । केही महिनाअगाडि भएको पठानकोट आक्रमणपछि सम्बन्ध झन् चिसिएको छ ।

श्रीलंका  भारतमा सन् २०१४ मा सरकार परिवर्तन भयो भने श्रीलंकामा त्यसको एक वर्षपछि । यस अवधिमा दुई देशका बीचमा उच्च राजनीतिक भ्रमणहरू भए, जसले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने अपेक्षा थियो । तर, सोचेजस्तो भएन । सन् २०१५ मा मोदीले श्रीलंकाको भ्रमण गरे । उनी दुई वर्षपछि श्रीलंकाको भ्रमण गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले श्रीलंका भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला त्यहाँ तमिल समस्या समाधान गर्न भारतीय सैनिकहरू शान्ति मिसन अन्तर्गत तैनाथ थिए ।

श्रीलंकाका यसअगाडिका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई भारतले चीनपरस्तको आरोप लगाउने गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, राजापाक्षेलाई चिनियाँ कार्ड खेलेको आरोपसमेत लगाइएको थियो । राजापाक्षेको हारसँगै श्रीलंकासँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेमा भारत उत्साहित थियो । तर, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सुरक्षालगायतका थुप्रै विषयमा दुई देशबीचका असमझदारी र आशंका कायमै छन् ।

माल्दिभ्स माल्दिभ्स एउटा सानो मुलुक भए पनि समुद्री सुरक्षा र सामुद्रिक अर्थतन्त्रका कारण भारतका लागि निकै रणनीतिक मुलुक हो । मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भारत र माल्दिभ्सका बीचमा सुरक्षा सहयोग उल्लेख्य बढेको छ । विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले एकपटक र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पटक–पटक भ्रमण गरे पनि प्रधानमन्त्री मोदी अहिलेसम्म माल्दिभ्स गएका छैनन् । अन्य सार्क मुलुकको भ्रमण गरेको तर आफ्नो देश नआएकामा माल्दिभ्स मोदीसँग खुसी छैन ।

खास गरी माले एयरपोर्ट बनाइरहेको भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको सम्झौता माल्दिभ्स सरकारले खारेज गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध निकै चिसो भएको थियो । आफ्ना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै चिनियाँलाई स्वागत गरेकामा भारत बढी चिढिएको छ । त्यसै गरी चीनले माल्दिभ्समा बाटोघाटोलगायत अन्य विकासका परियोजनामा लगानी बढाएकामा पनि भारतको चिन्ता छ । चीनको सिल्क रोडको एउटा अंश माल्दिभ्स पनि हो, जसलाई भारतले रुचाएको छैन ।


 

 

तपाईंको बिचार