Wednesday, August 21, 2019

भारतमा २४.४२ लाख करोड भारुको बजेट प्रस्तुत

प्रकाशित मिति: 2018/02/02

नेपालका छिमेकी देश भारत तथा विश्वमा द्रुत गतिको आर्थिक विकासमा अगाडि बढाइरहेको आर्थिक शक्ति भएको देश भारतले बिहीबार २४ दशमलव ४२ लाख करोडको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यसका छिमेकी मुलुकसहित विश्व आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ । 

बजेट मार्फत ७ दशमलव ५ को कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भारतले आर्थिक वर्ष २०१८/२०१९ को बजेटमा कृषिको अनुदान, लगानीमा जोड र सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गर्ने नीतिसहित भन्सार दरमा पनि परिवर्तन गरेको छ । उसले १० करोड गरिब परिवारलाई प्रत्येक वर्ष पाँच लाख भारतीय रुपैँयाँको स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । कृषकलाई अनुदान एवं सुविधा दिएर आन्तरिक मागलाई परिपूर्ति गर्ने कोसिस गरिएको छ । भारतमा ८६ प्रतिशत किसान साना तथा मार्जिनल छन् । बजेट मार्फत किसानले अन्न उत्पादनमा लागतको तुलनामा डेढ गुणा धेरै आम्दानी प्राप्त गर्ने जनाएको छ । मलमा मात्र उसले ०.७० लाख करोड खर्च छुट्टाएको छ ।

बजेटले ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, विद्युत् सिंचाई तथा सरसफाईका विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसको साथै वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बजेटमा देशभरका ८ करोड गरिब परिवारलाई निशुल्क ग्यास वितरण गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने अपेक्षासहित सार्वजनिक गरिएको बजेटमा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको भन्सार दर बढाइएको छ ।

छिमेकी मूलकले एलसिडी, एलइडी र ओएलइडी प्यानेल, टेलिभिजनका पार्टपुर्जा तथा मोवाइलको मूल्य  बढाएपछि यसबाट  छिमेकी मुलुक नेपालसहित भारतबाट आयात गर्ने अन्य देशहरूमा पनि बढ्नेछ । बजेट अनुसार टेलिभिजनमा १५ प्रतिशत र मोबाइलको भन्सार दर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी भारतीय स्मार्ट घडी तथा जुत्ता चप्पल पनि महङ्गीने देखिएको हो । भारतले सनग्लास, लाइटर, खेलौना, बस तथा ट्रकको टायर र केही फर्निचरको भन्सार दर बढाएकाले ती सामग्रीको मूल्यमा पनि बढोत्तरी हुनेछ ।

भारतले बजेट मार्फत पूँजीगत लाभकरमा कडाइ गरेको छ । एक लाख रुपैयाँ कमाई भएका हरेक व्यक्त्तीले १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने नयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । नाफा कमाएअनुसार व्यक्ति तथा कुनै पनि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई राज्यप्रतिको दायित्व बोध गराउने नीति लिएको छ ।

तपाईंको बिचार