Friday, January 22, 2021

नेपाली कामदार जापान पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई दिने तयारी

प्रकाशित मिति: 2020/02/26

 फागुन १४, काठमाडौं । गत ११ चैतमा कामदार आपूर्तिबारे सरकार स्तरमा जापान–नेपाल सहकार्यको समझदारी (एमओसी) हुँदा धेरैलाई लागेको थियो अब भाषा परीक्षा पास गरेर कोरियाजस्तै जापान पनि जान पाइनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, जापानमा नेपालीलाई रोजगारी दिलाउने प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी)लाई सामेल गराउने तयारीमा लागेको छ । निजी क्षेत्रले जापान पठाउने नाममा गैरकानूनी असुली गरेको गुनासो बढेपछि यो प्रकृयामा सरकार आफैं सामेल हुने भनिएको थियो । जापानले अहिले नेपालबाट कामदार लैजान अपनाएको प्रक्रियामा परीक्षा भएको मिति, स्थान, नतिजा, कामदार जाने कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति, सेवा सुविधा लगायतका पक्षबारे पारदर्शिता अपनाएको छैन । जापान–नेपाल एमओसीले कामदार आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई रोकेको अवस्थामा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले फागु पूर्णिमापछि जापान भ्रमण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका छन् । जापान गएर उनले कामदार पठाउने नयाँ मोडालिटीबारे छलफल गर्ने तय भएको छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव सुमन घिमिरे कामदार छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको बताउँछन् । अन्य देशबाट म्यानपावर कम्पनीबाटै कामदार लिइरहेको जापानले नेपालमा आफूखुसी प्रकृया अघि बढाउँदा अन्योल भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

जापानले नेपाली कामदार आपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिएको छ । नेपालको श्रम मन्त्रालय त्यही फाउन्डेसनको वेबसाइटमा आउने सूचनामा भर परेर बस्ने अवस्था छ
कहिले, कुन क्षेत्रमा, कस्ता जनशक्ति, कसरी लगिन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा महंगो शुल्कमा जापानी भाषा पढिरहेका नेपाली युवा अन्योलमा परेका छन् । सरकार भने त्यसलाई प्रष्ट पार्नेभन्दा जापानको रोजगारीमा नेपाली श्रमिक आपूर्तिलाई फेरि निजी क्षेत्रको पोल्टामा पार्ने तयारीमा लागेको देखिन्छ ।

सहसचिव घिमिरे जापानसँग कोरियाकै जस्तो कामदार आपूर्ति मोडलबारे पनि छलफल हुने बताउँछन् । जापानले पहिलो चरणमा ‘नर्सिङ केयर गिभर’को परीक्षा लिएको थियो । परीक्षा मिति सार्वजनिक गरिए पनि प्रक्रियाका विषयमा नेपाल सरकार अनभिज्ञ रह्यो । कतिले फारम भरे, के आधारमा कतिलाई भाषा परीक्षामा सहभागी गराइयो भन्ने विषयमा पनि जापानले औपचारिक जानकारी दिएन ।

भाषा र सीप परीक्षाको चिठ्ठा गर्नु, निजी संस्थालाई परीक्षा केन्द्र तोक्नु जस्ता कारणले पनि सशंकित बनेको मन्त्रालयले नर्सिङको सीप परीक्षणको चरण कति जनाले पार गरे भन्ने जानकारी अझै पाएको छैन । प्रक्रियाअनुसार भाषा परीक्षा उत्तिर्ण भएकाहरु सिप परीक्षणमा बस्नुपर्छ ।

जापानले नेपाली कामदार आपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिएको छ । नेपालको श्रम मन्त्रालय त्यही फाउन्डेसनको वेबसाइटमा आउने सूचनामा भर परेर बस्ने अवस्था छ ।

वेबसाइटमा पर्याप्त सूचना उपलब्ध हुन छाडेपछि मन्त्रालयले जापानलाई भाषा र सिप परीक्षामा नेपाली अधिकारीहरु पनि रहने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै आएको छ । एमओसीअनुसार कोरियाको ‘ईपीएस’ जस्तो छुट्टै इकाइ स्थापना हुनुपर्नेमा जापानले कोटा निश्चित नगरी आपूर्ति प्रक्रियामा पनि आफ्नै संयन्त्र राखेपछि नेपाल अप्ठेरोमा परेको छ । श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकसहित तीन जनाको इकाइ निस्कृय प्रायः छ । मन्त्रालयले यसमा घुमाउरो पाराले असहमति राख्दै आएको छ । दुई देशको श्रम सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्य सञ्चालन समितिको बैठक ११ महिनायता बसेको छैन ।

जापानले आफूलाई कामदार चाहिएको क्षेत्रमा जुनसुकै बेला आवेदन खुलाएर परीक्षा लिँदै आए पनि हालसम्म जम्मा ४० जना नेपाली उत्तिर्ण भएको बताइन्छ । वैदेशिक रोजगार विज्ञहरु सकेसम्म सरकारी स्तरको कामदार आपूर्ति प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । तीमध्येका एक गणेश गुरुङ खुला अर्थ नीति लिएको हिसावले निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनु सिद्धान्ततः गलत नभए पनि व्यवहारमा उनीहरुको लोभलालचका कारण सरकारी स्तरबाटै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।


  
 

तपाईंको बिचार