Sunday, January 17, 2021

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने संकल्प प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीबाट हट्यो

प्रकाशित मिति: 2020/03/12

२९ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको कार्यसूचीबाट कालापानीबारे संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने विषय हटेको छ । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन र भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने गरी संभावित कार्यसूची तय भएको थियो । तर, अन्तिममा आएर कार्यसूची फाइनल हुने बेला हटेको हो । यसअघि यही फागुन २३ गते कार्यसूचीमै चढाएर पनि यो विषयलाई हटाइएको थियो । बिहीबार सम्भावित कार्यसूचीबाटै हटाइएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसबारे सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि सम्भावित कार्यसूचीबाट यो प्रस्ताव हटेको बताइएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा सांसद् खगराज अधिकारीले चार महिनाअघि यो संकल्प प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्तावको समर्थक नेकपाकै सांसद् रामकुमारी झाँक्री छिन् ।

‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियाङ्दी र लिम्पियाधुराक्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्सा प्रकाशित गरेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कूटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले,’ संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको अधिकारीको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
गत नोभेम्बर महिनामा भारत सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूभागलाई समेत आफ्नो नक्साभित्र पारेपछि चर्को विरोध भएको थियो । जनस्तरबाट विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले भारतीय नक्सामा पारिएका नेपाली भूभाग कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी सेना हटाउने र नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने घोषणा गरे ।परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भारतीय नक्साभित्र पारिएका क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै त्यसको विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाएको बताइयो । तर, नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने र कालापानी क्षेत्रमा बसेका भारतीय सेना हटाउने काममा हालसम्म प्रगति भएको देखिएको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नो नक्सामा कुनै क्षेत्र थपघट नगरिएको दाबी गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि लिम्पियाधुरासहितको नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तपाईंको बिचार