Saturday, January 23, 2021

ओलीले एकलौटी राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै नेकपामा असन्तुष्टी

प्रकाशित मिति: 2020/10/01

असोज १५, काठमाडौं । सरकारले राजदूतलगायत महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरु एकलौटी ढंगले गरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपामा पुनः असन्तुष्टि बढ्ने संकेत देखिएको छ । महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरु पार्टीको सल्लाह र सुझावका आधारमा गर्ने पार्टी बैठकको निर्णय भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले राजदूत लगायत महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गरेपछि नेकपामा असन्तुष्टि बढ्ने संकेत देखिएको हो । 
पछिल्लो पटक बिहीबार सरकारले महत्वपूर्ण दुई देशका लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा पार्टीसँग कुनै छलफल र सल्लाह नगरेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । ‘छलफल पनि छैन, जानकारी पनि छैन,’, खनालको भनाइ छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अमेरिका र बेलायतका लागि क्रमश डा. युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।  रेग्मीले बिहीबारै मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए । रेग्मीले मुख्यसचिवबाट  राजीनामा गरेको केही घण्टामै उनको राजीनामा स्वीकृत गरेर राजदूत बनाउने निर्णय भएको हो । त्यस्तै सरकारले गत फागुन भदौ २० गते मात्रै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका डा.युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनाउने निर्णय गरेको हो । दुवैजना राजदूत नियुक्तिबारे पार्टीमा कुनै छलफल र परामर्श भएको छैन । 

बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त मुख्यसचिव पदमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ । नेकपामा चर्केको विवाद साम्य हुन लागिरहेका बेला सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्तिलाई लिएर विवाद बढ्न सक्ने एक सचिवालय सदस्यले बताए ।  ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

सरकारले गरेको पछिल्लो नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेताहरुले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘सरकारको यो रवैया र पार्टी निर्णयविपरित गरेका निर्णयहरुबारे हामी कार्यकारी अध्यक्षसँग चाँडै छलफल गर्छौ । चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन’, अर्का सचिवालय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘सहमति र निर्णय कार्यान्वयन हुदैनन भने किन चुप लागेर बस्ने ?’ 

केही दिनअघि तीनवटा विश्वविद्यायहरुमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा भने प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेरै गरेका थिए । छलफलपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवन र पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए ।

तपाईंको बिचार