Sunday, January 24, 2021

माफियाहरूको दबाबमा शिक्षा प्रतिवेदन गोप्य राखियो : जनमोर्चा

प्रकाशित मिति: 2020/12/09

२४ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले शैक्षिक माफियाहरूको दबाबमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखेको निश्कर्ष निकालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षता गठित आयोगको प्रतिवेदन एक वर्ष ९ महिनासम्म गोप्य राखेकोप्रति जनमोर्चाले विरोध जनाएको छ ।

राष्ट्रिय महत्वको प्रतिवेदन लामो समयसम्म लुकाएर राख्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । १९ मंसिरमा आयोगका बहुमत सदस्यहरूद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन छापेको दुई वटा संस्थालाई कारवाही गर्न लागेको छ ।
आयोगले सिफारिस गरेका निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गैरनाफामुलक बनाउने, निजी, गुठी र सरकारी विद्यालयलाई एक दशकभित्र एउटै ढाँचामा लैजाने, सन २०३० सम्म सबैलाई माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने, सरकारी कोषबाट तलब खाने हरेकले आफ्ना सन्तान अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षाको लागि छुट्याउनुपर्नेलगायतका सुझावहरु सकारात्मक रहेको जनमोर्चाको ठहर छ ।

तपाईंको बिचार