Thursday, January 28, 2021

स्याटेलाइटको लागि परामर्शदाता छान्न आशयपत्र आह्वान

प्रकाशित मिति: 2020/12/17

२ पुस, काठमाडौं । सरकारले आफ्नै व्यवसायिक स्याटेलाइट राख्नका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक आशयपत्र जारी गर्दै परामर्शदाता छान्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि त्यसको प्राविधिक र व्यवसायिक पाटोबारे अध्ययन गर्न परामर्शदाता छान्न लागिएको बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)ले नेपाललाई स्याटेलाइटका लागि अन्तरिक्षमा ५० डिग्री र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याएको छ । त्यो स्लट र डिग्री नेपालको लागि कति उपयुक्त छ भन्ने विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ । अब परामर्शदाता कम्पनी छानेर अर्बिटल स्लटबारे पनि अध्ययन गर्ने सरकारी योजना छ । स्याटेलाइटको प्राविधिक पक्ष, लगानी, बजार, बिजनेस मोडालिटी, प्रतिफलको सम्भावना लगायतका विषय अध्ययन गर्न केही दिनभित्रै परामर्शदाता छान्न अर्को बोलपत्र आहृवान गर्ने प्राधिकरणका निर्देशक अर्याल बताउँछन् ।

सरकारले स्याटेलाइट खरिदका लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र रद्ध गरिसकेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० असोज २०७३ मा आहृवान गरेको आशयपत्र अघिल्लो सोमबार रद्ध गरेको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी थेल्स एलेनिया स्पेससँग स्याटेलाइट खरिदको लागि सरकारीस्तर (जीटूजी) मा भएको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलोओई) भने रद्ध भएको छैन । खुला प्रतिस्पर्धाको रद्ध भएपछि थेल्ससँगको विवादित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो भने खुला छ । २०७५ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आशयपत्रको प्रक्रिया रद्ध नगरी फ्रान्सेली कम्पनीसँग ‘जीटूजी मोडल’मा स्याटेलाइट किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । बास्कोटा हटेपछि स्याटेलाइट खरिदको प्रक्रिया अलमलमा थियो । उनीपछिका सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै ठूला खरिदको प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने घोषणा गरेका थिए । खतिवडा पछिका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले भने यसबारे मुख खोलेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि थेल्ससँगको एलओईबारे नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, थेल्सको नेपाली एजेन्ट यति समूह भएकाले सो एलओई निस्क्रिय रहेको तर्क गर्दै मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्व यसबाट पन्छिँदै आएको छ ।

तपाईंको बिचार