Wednesday, July 8, 2020

आगामी वर्षको बजेट ः कुन क्षेत्रमा बढ्यो, कुन क्षेत्रमा घट्यो ?

प्रकाशित मिति: 2020/05/29

काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले हिजो आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाले संकटमा परेको अर्थतन्त्रको पनरुत्थान, स्वास्थ्य शिक्षाको विकासलाई केन्द्रमा राखेर १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ। 

कसिलो बजेटका बावजुद १६ मन्त्रालयको खर्चमा बजेट वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल पुनर्निमाण प्राधिकरण, स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने समानीकरण अनुदान रकम र संघीय मन्त्रालयसहित २६ क्षेत्रमध्ये उक्त संख्याको मन्त्रालयगत खर्चको आकार बढाइएको हो । बाँकी १० क्षेत्रको बजेट भने घटाइएको छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट अघिल्लो वर्षजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा यो वर्ष १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ५ प्रतिशत बढी हो ।


शिक्षापछिको दोस्रो सर्वाधिक बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा यो वर्ष १५ प्रतिशत बजेट घटाएर १३८ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।गृह मन्त्रालयको बजेट सामान्य वृद्धि भएर १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो बजेट अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।


उर्जा क्षेत्रमा भने यो वर्ष सर्वाधिक बढाइएको छ । यो वर्ष यो क्षेत्रमा ५१ अर्ब ८ करोड बजेट थप गरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ९३ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान १ खर्ब १ अर्ब पुर्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष यो करिब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३२ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरिएको छ । 

प्रदेशतर्फ जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई करिब ८ अर्ब २१ करोडले बढाएर ६५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।


संघीय मामीला र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट यो वर्ष घटेको छ । क्रमशः ३८ अर्ब ९१ करोड र ३७ अर्ब ८० करोड बजेट छुट्टाइएको दुई मन्त्रालयको बजेट क्रमशः ४।९ र ७।१६ प्रतिशतले घटेको हो ।

यो वर्ष संस्कृति मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा बढी बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको यो मन्त्रालयको बजेट ३४४ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ६२ करोड पुगेको हो ।

बन तथा वातावरण बन्त्रालयको बजेट ५ प्रतिशत घटेर १४ अर्बमा सीमित हुँदा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बजेट करिब दोब्बर भएको छ । यो मन्त्रालयलाई यो वर्ष १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।

त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ९३ करोड, भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ९ अर्ब १८ करोड, सञ्चार मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २८ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ६ अर्ब २९ करोड, प्रधानमन्त्री कार्यालायलाई ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यो वर्ष युवा तथा २ अर्ब ३६ करोड, महलिा वालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई १ अर्ब १४ करोड तथा मानून मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

तपाईंको बिचार