Wednesday, January 20, 2021

पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तीन तहका सरकारले सहकार्य गर्ने

प्रकाशित मिति: 2020/08/14

काठमाडौं, ३० साउन । देशभर बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारमा तीन वटै तहका सरकारको लागत साझेदारी अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटकीय उपज विकास साझेदारी आयोजना कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ ।

यो कार्यविधिअनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनामा लागतको साझेदारी हुने भएको छ । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकासमा लागत साझेदारी निर्देशिका समेत स्वीकृत भइसकेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ । यस्ता आयोजनाको लागत कम्तिमा १ करोडदेखि बढीमा ३० करोडसम्म हुनेछ ।

पर्यटन पूर्वाधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत साझेदारी गर्न सक्ने गरी कानून बनेको छ । यस्तो कार्यक्रमलाई संघले भने प्रदेशबाट सञ्चालन भएको कार्यक्रमका रुपमा बुझ्नेछ । यस्तै, दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा आयोजना तथा कार्यक्रम बनाएर समेत अब मन्त्रालयसँग बजेट माग्न सक्ने भएका छन् । यसरी आएको मागको अधिकतम ५० प्रतिशत बजेट भने सम्बन्धित तहले नै बेहोर्नुपर्ने गरी प्रावधान बनाइएको छ । 

कार्यविधि अनुसार एक प्रदेश सरकारले एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम ३० करोडसम्म लागत अनुमान गरिएका आयोजनाका लागि बजेट पाउनेछ । महानगरमा १५ करोड, उपमहानगरपालिकामा १० करोड, नगरपालिकामा ७ करोड र गाउँपालिकामा एक आवमा अधिकतम ५ करोडसम्मका आयोजना संचालन गर्न सकिने भएको छ । स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेपछि मात्र दोस्रो आयोजनाको सम्झौता हुने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।

तपाईंको बिचार